तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल का

तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल का

       तालुका प्रतिनिधी राजेश पाटील खारोडे

स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, पाणीवापर संघटना, तसेच सजग नागरिकांनी गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट व लेखी माहिती मागवणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका स्पष्ट होण्याची गरज आहे.

प्रश्न आणि मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत :

.शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, दिनांक 27.02.2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाला निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित मूळ नोंदी (original records) न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, निर्णय प्रक्रियेत व संबंधित नोंदींमध्ये गंभीर त्रुटी / विसंगती असल्यामुळे त्या नोंदी आजतागायत न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. (विसंगती चे आकडे माझ्याकडे आहेत)

.त्याच दिवशी सायंकाळी, मा. उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर योजनेवर स्थगिती आदेश (stay order) दिला होता.

. मागील विधानसभा निवडणूक व नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीपूर्वी, मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी “एक थेंबही सिंचनाचे पाणी बाहेर जाऊ दिले जाणार नाही” असा स्पष्ट व सार्वजनिक शब्द दिलेला होता.

.अशा परिस्थितीत, न्या. प्रक्रिया सुरू असताना बातमीत नमूद केल्याप्रमाणे बाळापूर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सध्या कसे आणि कोणाच्या आदेशाने सुरू आहे, हा अत्यंत गंभीर व जाहीरपणे उत्तर मागणारा प्रश्न ठरतो.

.स्थानिक लोकप्रतिनिधींना याबाबत संपूर्ण माहिती आहे का? असल्यास, त्यांची अधिकृत भूमिका व मत काय आहे, हे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

.सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की –

सिंचनाचे पाणी वाचवण्यासाठी ज्यांनी जीव धोक्यात घालून आंदोलने केली, शेतीची कामे बाजूला ठेवली, त्या शेतकऱ्यांच्या त्यागाकडे दुर्लक्ष तर होत नाही ना? त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम लपून छपून सुरू आहे का?

. शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल का, तालुक्यात वान चे पाणी परत पेटणार का असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

वरील सर्व प्रश्नांवर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्ट, लेखी व जबाबदार उत्तरे मिळतील का?

हा विषय कोणत्याही एका गावाचा किंवा व्यक्तीचा नसून, संपूर्ण तालुक्याच्या पाणीहक्काचा आणि भविष्यातील शेतीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.