बुलडाणा जिल्ह्याचा पीक विम्याचा काळा सर्वे – पैसे दिलेल्यांना ५० हजार, प्रामाणिकांना फक्त ७
पिक विमा = शेतकऱ्याची लुटारू योजना!
बुलडाणा जिल्ह्याचा काळा सर्वे – पैसे दिलेल्यांना ५० हजार, प्रामाणिकांना फक्त ७
बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक सातत्याने उघड होत आहे. शेतकऱ्यांना फक्त १३ रुपये प्रति गुंठा एवढी नुकसानभरपाई मिळतेय! हा अपमान आता शेतकरी सहन करणार नाही.
पळसखेड चक्का (ता. सिंदखेड राजा)
येथील शेतकरी व शेतकरी योद्धा कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. बालाजी सोसे यांनी 2023 पासून सरकारविरोधात शेतकऱ्यांसाठी ठाम भुमिका घेतली आहे.
👉 गट नंबर 232 मध्ये 70 गुंठे रब्बी हंगाम 2024 चा कांद्याचा पिक विमा भरला गेला.
👉 त्या हंगामात अतिवृष्टीसारखा मुसळधार पाऊस होऊन संपूर्ण कांदा जमीनदोस्त झाला.
👉 तरीही कंपनीच्या प्रतिनिधींनी 100% नुकसान असताना केवळ 10% दाखवलं!
हे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणारा घोटाळा नाही का?
शेतकऱ्याची हकनाक भरपाई
एवढ्या प्रचंड नुकसानीवर शेतकऱ्याला मिळाले फक्त ₹950 रुपये
एका गुंठ्याला अवघे ₹13 रुपये
म्हणजे “एक रुपया पिक विमा योजना” ही फक्त शासनाची घोषणाबाजी, सरकारची लूट, कंपनीचा फायदा आणि दलालांच्या खिशाची भर
सोसे यांचा थेट इशारा
> “मला हे ₹950 नको! हे पैसे सरकारला परत द्या. माझ्या पिकाचे 100% नुकसानभरपाई द्या. अन्यथा हा विमा शेतकऱ्यांच्या घामाशी केलेला विश्वासघात आहे.१४४४७ वर फोन करून सांगितले
लाखो शेतकऱ्यांची व्यथा – केवळ सोसे नव्हे!
उदाहरण श्री. बालाजी सोसे यांचे दिले असले, तरी हा प्रकार फक्त एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नाही. बुलडाणा जिल्ह्यात असे लाखो शेतकरी आहेत.
सरकारने पिक विम्यासाठी शेतकऱ्याचा हिस्सा भरला.
शेतकऱ्यानेही आपल्या खिशातून विमा भरला.
पण जेवढा हिस्सा सरकार व शेतकरी यांनी मिळून दिला, तेवढीही नुकसानभरपाई शेतकऱ्याला परत मिळाली नाही.
👉 मग हा थेट सरकारचा व कंपनीचा विश्वासघात नाही का?
👉 कंपनीने पैसे उचलले, पण शेतकऱ्याला न्याय दिला नाही – ही फसवणूक नाही का?
❓ शेतकऱ्याचा सरकारला सवाल
🔴 इतक्या मोठ्या अतिवृष्टीनंतरही फक्त 10% नुकसान दाखवणे म्हणजे सरळसरळ फसवणूक नाही का?
🔴 पिक विमा योजना शेतकऱ्याच्या रक्षणासाठी आहे की कंपन्या–दलालांच्या खिशासाठी?
🔴 शेतकऱ्याच्या घामाचे पैसे लुटून सरकार आणि कंपन्या मौजमजा करतायत का?
🔴 सरकार शेतकऱ्याला न्याय देणार की निवडणुकीपर्यंत खोट्या आश्वासनांनी झुलवत ठेवणार?
जिल्ह्यातील अन्यायाची आकडेवारी
2023 आणि 2024 रब्बी व खरीप हंगामात संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यात नुकसान सर्वे झाला.
पण काही गावांमध्ये फक्त 10% ते 20% नुकसान दाखवलं, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 6-7 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकीच मदत मिळाली.
60-65% नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील केवळ 7 हजार रुपये प्रति हेक्टर मिळाले.
तर ज्यांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रतिनिधींना पैसे दिले, त्यांना थेट 45 ते 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसानभरपाई मिळाली.
प्रामाणिक शेतकरी न्याय कुणाकडे मागायचा?
शेतकऱ्यांचा रोखठोक सवाल
जर खरोखर “पैसे दिले तर जास्त भरपाई मिळते” अशीच पद्धत असेल, तर ते सरकारने उघडपणे जाहीर करावं.
> “आम्हीही पैसे द्यायला तयार आहोत, पण बदल्यात आम्हाला 100% नुकसानभरपाई द्या!”
“जर लवकरच या लुटीला आळा बसला नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला जागं करेल!”
“शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या या पिक विमा घोटाळ्याविरुद्ध निर्णायक लढा उभारला जाईल!”
