न्याय मागणाऱ्य शेतकऱ्यालाच ‘आत्महत्या करा’ असा सल्ला?

न्याय मागणाऱ्य शेतकऱ्यालाच ‘आत्महत्या करा’ असा सल्ला?

        वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी : विश्वास कुटे

वाशीम जिल्ह्यात अधिकारीशाहीचा कहर; शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप

वाशीम जिल्हा आकांक्षीत जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अधिकारीशाही अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या आहेत. शेती हा जिल्ह्याचा मुख्य कणा असताना, शासकीय योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचणे, तक्रार केल्यावर न्याय मिळण्याऐवजी मानसिक छळ सहन करावा लागणे, यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे.

रिसोड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

रिसोड तालुक्यातील केनवड येथील शेतकरी गुलाब दांडगे यांनी आपल्या शेतात जाण्यासाठी वहिवटीचा रस्ता मिळावा, अशी मागणी केली होती. मात्र या प्रकरणात नायब तहसीलदार कुळमेथे यांनी चर्चेदरम्यान अत्यंत असंवेदनशील भाषा वापरल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

या घटनेची सध्या संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असून शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

गुलाब दांडगे यांच्या शेताचा रस्ता गेल्या ९ ते १० महिन्यांपासून बंद असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तूर, हरभरा, गहू यांसारखी पिके शेतातून घरापर्यंत आणणेही कठीण झाले आहे. तक्रारी करूनही महिनोंमहिने केवळ तारखांवर तारखा दिल्या जात असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.

तहसीलदारांच्या सूचनेनुसार स्थळपाहणी झाली; मात्र पंचनामा एकतर्फी व अपूर्ण केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. चर्चेदरम्यान उद्विग्न अवस्थेत शेतकऱ्याने “आमच्यावर अन्याय झाला तर आत्महत्या करावी लागेल” असे म्हटल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याने त्यावर अत्यंत धक्कादायक प्रतिक्रिया दिल्याचे सांगितले जात आहे. या कथित वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.

उद्धट भाषा; शेतकरी त्रस्त

पाहणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी समस्येचे गांभीर्य समजून घेण्याऐवजी आरडाओरडा करणे, माजात बोलणे, अंगावर येण्याच्या सुरात वागणे, असे आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहेत. त्यामुळे रिसोड तहसील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यापूर्वीही संबंधित नायब तहसीलदार यांच्या वागणुकीबाबत तक्रारी झाल्याची चर्चा असून, हा प्रकार त्याच मालिकेतील आणखी एक धक्कादायक घटना मानली जात आहे.

जिल्हा उपेक्षित; शेतकरी अडचणीत

वाशीम जिल्ह्यात मोठ्या विकास प्रकल्पांची वानवा कायम आहे. सिंचनाचा प्रचंड अनुशेष, अतिवृष्टीतील नुकसान असूनही जिल्ह्याला प्रारंभिक मदतीतून वगळण्यात आलेला अन्याय, तसेच अद्याप अपूर्ण मदत यामुळे बळीराजा संकटात आहे.

नदीजोड प्रकल्पातून जिल्ह्याला वगळणे, अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र वाशीमऐवजी अकोल्यात जाणे, तसेच पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ कार्यालयाचे शेगावला स्थलांतर, या निर्णयांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

लोकशाही की अधिकारीशाही?

गोगरी येथे शेतकऱ्याला बुटाने मारहाण, शेलुखडसे येथे तक्रारदार शेतकऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आणि आता रिसोडमधील कथित प्रकार – या घटनांमुळे जिल्ह्यात “लोकशाही नव्हे, अधिकारीशाही सुरू आहे” अशी चर्चा जनतेत सुरू आहे.

सोशल मीडियावरही शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त होत असून, “देवा, अजब तुझा न्याय… न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्यावरच अन्याय”

असे संतप्त शब्द उमटत आहेत.

निष्पक्ष चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.