राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी जाणार संपावर; १८ फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी जाणार संपावर; १८ फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलनाचा इशारा

भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांचा निर्णय

आज मा. तहसीलदार अजित दिवटे यांना दिले निवेदन

         प्रा. दिलीप नाईकवाड | बुलढाणा

भूमी अभिलेख विभाग हा राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा, पायाभूत आणि तांत्रिक स्वरूपाचा विभाग असून “ज्याची जमीन, त्याचा नकाशा आणि त्याचा अधिकार” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम हा विभाग करतो. जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहार, वाद, मोजणी, नकाशा व अभिलेख यांचा कणा म्हणून भूमी अभिलेख विभाग कार्यरत आहे.

या विभागातील भूकरमापक (Surveyor) हे विभागाचे खरे कणा मानले जातात. जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, न्यायालयीन आदेशानुसार वादग्रस्त मोजण्या, तांत्रिक नकाशे तयार करणे, शासकीय अभिलेख अद्ययावत ठेवणे ही अत्यंत जबाबदारीची आणि तांत्रिक कामे भूकरमापक करीत असतात. या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका ही शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करण्यात आलेली असून कामाचे स्वरूप पूर्णतः तांत्रिक आहे.

मात्र, असे असतानाही भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक व संबंधित कर्मचाऱ्यांना आजही लिपिक वर्गीय वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे. याउलट वन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आदी इतर विभागांतील समकक्ष भूकरमापक पदावरील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू आहे. हा स्पष्ट अन्याय असून याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तरीदेखील शासनाकडून अद्याप तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे.

भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्त्वाची कामे नियमितपणे करीत असतात —

१) जमिनीची मोजणी व न्यायालयीन मोजणी

जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी, हद्द कायम मोजणी, शेतकऱ्यांच्या अर्जावरून जमिनीच्या सीमा निश्चित करणे, फाळणी मोजणी करून एकाच गट क्रमांकातील हिस्सेदारांचे स्वतंत्र नकाशे तयार करणे.

२) तांत्रिक व डिजिटल नकाशे तयार करणे

मोजणी झाल्यानंतर जमिनीचा अचूक तांत्रिक नकाशा तयार करणे, आधुनिक यंत्रसामग्री (रोव्हर मशीन) वापरून डिजिटल नकाशे बनवणे व जमिनीच्या हद्दीवर अधिकृत खुणा निश्चित करणे.

३) नगर भूमापन

शहरी भागातील अकृषक जमिनीची मोजणी, शहरांचे पुनर्रचित नकाशे तयार करणे तसेच नगर भूमापन नकाशे अद्ययावत ठेवणे.

४) शासकीय प्रकल्पांसाठी मोजणी

महामार्ग, रेल्वे, धरणे, औद्योगिक प्रकल्प तसेच सार्वजनिक विकास कामांसाठी जमिनीचे मोजणी व भूसंपादन प्रक्रियेत तांत्रिक सहाय्य करणे. तसेच गायरान व शासकीय जमिनींच्या सीमा निश्चित करणे.

५) अभिलेख अद्ययावत करणे

मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सातबारा उतारा, मालमत्ता पत्रक व इतर शासकीय अभिलेखांमध्ये आवश्यक ते बदल सुचवणे व नोंदी अद्ययावत करणे.

या सर्व गंभीर आणि तांत्रिक कामांची दखल न घेता शासनाने वेतनश्रेणीबाबत दुर्लक्ष केल्यामुळे भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आली आहे —

१८ फेब्रुवारी २०२६ : मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून काळ्या फिती लावून कामकाज.

२० फेब्रुवारी २०२६ पासून : सर्व प्रकारची मोजणी कामे पूर्णपणे बंद.

२३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ : सामूहिक रजा.

२७ फेब्रुवारी २०२६ : पुणे येथे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर भव्य आक्रोश मोर्चा.

२ मार्च २०२६ पासून : मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यात बेमुदत संप.

या आंदोलनाबाबतचे निवेदन आज मा. तहसीलदार अजित दिवटे यांना देण्यात आले असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, अन्यथा प्रशासनाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट इशाराही कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.