मे. केएमसी ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसेसिंग युनिट एलएलपी यांच्या बँक खात्याची चौकशी करा

मे. केएमसी ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसेसिंग युनिट एलएलपी यांच्या बँक खात्याची चौकशी करा

जिल्हा: प्रतिनिधी तेजेश गुज्जलवार गडचिरोली:

हंगाम २०२४-२५ मध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची गडचिरोली जिल्ह्यातील राईसमिलर्सनी भरडाई करीता उचल करून भरडाई न करता भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा तालुक्यातील शिंगोरी येथील मेसर्स के.एम.सी. ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसे. सिंग युनिट एलएलपी यांना विक्री केला आहे. याचे व्यवहार परस्पर बँक खात्यातून करण्यात आले असल्याची दाट शक्यता आहे. शासकीय धानाच्या खरेदी विक्रीची ही गंभीर बाब लक्षात घेता मेसर्स के.एम.सी. ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसेसिंग युनिट एलएलपी यांच्या संपुर्ण बँक खात्याची चौकशी

किशोर कऱ्हाडेची प्रधान सचिवांकडे मागणी

नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबईचे प्रधान सचिव यांचेकडे केलेल्या तक्रारीतुन केली आहे. करण्याची मागणी देसाईगंज सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष किशोर कऱ्हाडे यांनी राज्याचे अन्न,

दिलेल्या तक्रारीत कहऱ्हाडे यांनी म्हटले आहे की गडचिरोली जिल्ह्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शासन शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धान जिल्ह्यातील राईसमिलर्सना अटी व शर्थिच्या अधिन राहुन भरडाई करीता देतो. परंतु भरडाई करीता उचल केलेल्या धानाची संबंधित राईसमिलर्स भरडाई न करता काळा बाजार करून भंडारा

जिल्ह्यातील व भंडारा तालुक्यातील शिंगोरी येथील मेसर्स के.एम.सी. ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसेसिंग युनिट एलएलपी यांना बेकायदेशीरपणे विकला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

शासकीय धानाची खरेदी विक्री केली गेली असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील राईसमिलर्सनी भरडाई करीता उचल केलेल्या किती धानाची काळ्या बाजारात विक्री केली आहे, खुल्या बाजारातून किती धान खरेदी केल्या गेले आहे तसेच त्यांनी खरेदी केलेल्या धानाच्या बदल्यात दिलेल्या रकमेची सखोल चौकशी करण्यात आल्यास अनेक धक्कादायक

खुलासे होण्याची दाट शक्यता आहे. करीता बेकायदेशीरपणे शासकीय धान खरेदी करणार्या मेसर्स के.एम.सी. ग्रेनमिलिंग अँड प्रोसेसिंग युनिट एलएलपी यांच्या संपुर्ण बँक खात्याची चौकशी करण्यात यावी व बेकायदेशीरपणे शासकीय धानाची विक्री करणाऱ्या राईसमिलर्सच्या बँक खात्याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच शासकीय धानाची खरेदी व विक्री करणाऱ्या राईसमिलर्सवर वस्तु जीवनावश्यक अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी केलेल्या तक्रारीतुन केली आहे. याबाबत प्रधान सचिव काय कारवाई करतात याकडे येथील नागरीकांचे लक्ष लागून आहे..