बुलढाणा जिल्ह्यातील 198 शेतकऱ्यांचा जलसमाधीचा इशारा – सरकारची मदत हवेत, की शेतकऱ्यांचे बलिदान?”
“बुलढाणा जिल्ह्यातील 198 शेतकऱ्यांचा जलसमाधीचा इशारा – सरकारची मदत हवेत, की शेतकऱ्यांचे बलिदान?”
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर गेल्या काही महिन्यांपासून सतत संकट कोसळत आहे. दि. 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे सिंदखेड राजा तालुक्यातील पळसखेड चक्का गावातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाच्या आदेशात या गावाचा समावेश जाहीर झाला असला तरी आजतागायत शेतकऱ्यांच्या हाती एकाही रुपयाची मदत पोहोचलेली नाही. हा शेतकऱ्यांवरील स्पष्ट अन्याय आहे.
याशिवाय, गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टी, ढगफुटी व मुसळधार पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आगामी हंगाम धोक्यात आला असून शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत व आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.
या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करत आज शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या वतीने 198 शेतकऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालय, सिंदखेड राजा येथे जोरदार इशारा देत निवेदन सादर केले.
विशेष म्हणजे, प्रत्येक शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक स्वरूपात स्वतंत्र निवेदन दिले आहे तसेच शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या वतीनेही एक एकत्रित निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या सर्व निवेदनांमध्ये एकच मुद्दा आणि एकच आंदोलन ठरलेले आहे — 9 ऑक्टोंबर रोजी दुपारी 11 वाजता पळसखेड चक्का येथील पातळगंगा नदीवरील पुलाजवळ जलसमाधी आंदोलन करणे. सर्व शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक निवेदन आणि संघटनेचे निवेदन एकत्रित रूपात एकच आंदोलन ठिकाण आणि एकच आंदोलन म्हणून साकारले जाणार आहे.
शेतकरी योद्धा कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. बालाजी जोशी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की — “शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास आम्ही बलिदान द्यायलाही तयार आहोत. सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन मदत करावी, अन्यथा शेतकरी आंदोलन उग्र होईल.”
समितीच्या ठाम मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
पळसखेड चक्का येथील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मंजूर मदत तातडीने वितरित करावी.
बुलढाणा जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त घोषित करून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ५०,००० रुपये मदत द्यावी
पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दलाल व बँकांच्या जाळ्यात न अडकवता थेट खात्यावर मदत द्यावी.
जर शासन व प्रशासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर जलसमाधी आंदोलन अपरिहार्य ठरेल. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी शासन
व प्रशासनाची राहील.
