२१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचा इशारा! महसूल कर्मचाऱ्यांचा सरकारला कडक संदेश”
“२१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचा इशारा! महसूल कर्मचाऱ्यांचा सरकारला कडक संदेश”
बुलडाणा (प्रतिनिधी) –बुलढाणा
राज्यातील महसूल विभागातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, जिल्हा शाखा बुलडाणा यांनी आता आक्रमक भूमिका घेत बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व इतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत २१ एप्रिल २०२६ पासून हा संप सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे. सध्याची नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली असून, जुन्या पेन्शन योजनेशिवाय कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य असुरक्षित असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
याशिवाय, महसूल विभागातील इतर अनेक प्रलंबित मागण्या – जसे की वेतनवाढ, सेवा अटींमध्ये सुधारणा, रिक्त पदे भरणे, कामाचा वाढलेला ताण कमी करणे, आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे – या बाबतीतही शासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील महसूल कर्मचारी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य आणि कर्मचारी या संपात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार असून, १०० टक्के सहभागाची तयारी पूर्ण झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः जमीन नोंदणी, दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, तसेच इतर महसूल संबंधित सेवा यावर परिणाम होऊ शकतो.
संघटनेने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर मागण्या तातडीने मान्य करण्यात आल्या नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.
या निवेदनावर संघटनेचे सरचिटणीस गजानन मोतेकर, जिल्हाध्यक्ष किशोर हटकर तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र करण्यासाठी पुढील रणनीतीही आखण्यात येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच, महसूल कर्मचाऱ्यांच्या या बेमुदत संपामुळे प्रशासनावर दबाव वाढणार असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
