e-KYC गोंधळामुळे हजारो लाभार्थ्यांवर अन्याय
अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेशचुकीच्या पर्यायामुळे लाभ अडकले
e-KYC गोंधळामुळे हजारो लाभार्थ्यांवर अन्याय
अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेशचुकीच्या पर्यायामुळे लाभ अडकले; शासनाची तातडीची कारवाई
वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी : विश्वास कुटे
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये e-KYC प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींमुळे राज्यभरातील हजारो पात्र लाभार्थ्यांचा लाभ थांबल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. शासनाने ३१ डिसेंबर २०२५ ही e-KYC पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी, अपुरी माहिती तसेच चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने अनेक लाभार्थी ‘अपात्र’ ठरविण्यात आले.
विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील महिला, गर्भवती माता, बालके तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना या त्रुटींचा मोठा फटका बसला आहे. मोबाईल अॅप, ऑनलाइन पोर्टल किंवा CSC केंद्रांवर योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने e-KYC करताना अनेकांनी चुकीचा पर्याय निवडल्याचे समोर आले. परिणामी, प्रत्यक्षात पात्र असतानाही त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली गेली.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महिला व बाल विकास मंत्री आदिती वरदा सुनील तटकरे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत, e-KYC मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देण्यात आल्या असून, प्रत्येक अंगणवाडी स्तरावर लाभार्थ्यांची माहिती नव्याने तपासली जाणार आहे.
या पडताळणी प्रक्रियेत लाभार्थ्यांचे आधार, कुटुंबीय माहिती, पात्रतेची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष स्थिती तपासून चुकीची नोंद दुरुस्त केली जाणार आहे. यामुळे केवळ तांत्रिक कारणांमुळे थांबलेले अनुदान, पोषण आहार, आर्थिक सहाय्य व इतर लाभ पुन्हा सुरू होतील, असा विश्वास विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकारामुळे शासनाच्या डिजिटल प्रणालीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाखाली राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये तळागाळातील नागरिकांना आवश्यक ते मार्गदर्शन व पर्यायी व्यवस्था न दिल्यास अशा प्रकारचे अन्याय होण्याची शक्यता वाढते, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते व लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
आता अंगणवाडी सेविकांमार्फत होणाऱ्या प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा असली तरी भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी अधिक सुलभ, समजण्यास सोपी आणि लोकाभिमुख प्रणाली विकसित करण्याची गरज असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
