पीडित शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल : न्याय नसेल तर समृद्धी महामार्ग कशासाठी? १६ फेब्रुवारीपासून महामार्ग
पीडित शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल : न्याय नसेल तर समृद्धी महामार्ग कशासाठी? १६ फेब्रुवारीपासून महामार्ग रोखण्याचा इशारा
वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी : विश्वास कुटे मंगरुळपीर :
राज्याच्या विकासाचा कणा म्हणून गौरवण्यात येणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांवर अन्याय, फसवणूक आणि प्रशासकीय दडपशाही होत असेल, तर हा विकास नेमका कुणासाठी? असा थेट आणि संतप्त सवाल आता पीडित शेतकरी गजानन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. समृद्धी महामार्गासाठी घेतलेल्या त्यांच्या जमिनीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, १६ फेब्रुवारीपासून महामार्गावरील वाहतूक रोखण्याचा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
गजानन राऊत यांची जमीन समृद्धी महामार्गासाठी वापरण्यात आली असली, तरी या जमिनीचा योग्य मोबदला आजतागायत देण्यात आलेला नाही. उलट, महसूल नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीचे क्षेत्र दाखवून शेतकऱ्याची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. अनेकदा तक्रारी, निवेदने आणि पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाली, प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, अशी खंत राऊत यांनी व्यक्त केली.
तहसीलदारांचा आदेश कागदावरच?
मंगरुळपीर तहसीलदारांनी ३० जुलै २०२३ रोजी स्पष्ट आदेश काढून मौजा भूर व मौजा वनोजा येथील संबंधित तलाठी तसेच शेलुबाजार मंडळ अधिकाऱ्यांना जमिनीचे ७/१२ उतारे व फेरफार योग्य पद्धतीने नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशात अर्जदार गजानन राऊत तसेच त्यांच्या आई व कुटुंबीयांचा १/२ हिस्सा स्पष्टपणे नमूद असताना, या आदेशाची अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही.
तहसीलदारांच्या आदेशानुसार ९ हे ३४ आर जमीन नोंदवणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र चुकीची ७ हे ६५ आर जमीन नोंदविण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर आदेशातील १ हे ६९ आर जमीन आजही नोंदवलेली नाही. हा केवळ निष्काळजीपणा आहे की जाणीवपूर्वक केलेला गैरप्रकार? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर?
तहसीलदारांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी आदेश डावलून चुकीच्या नोंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून शेतकऱ्याच्या हक्कावर गदा आणली का? दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली गप्प आहे? असे अनेक प्रश्न आता तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
न्यायासाठी आंदोलनाचा मार्ग
वारंवार निवेदन देऊनही न्याय न मिळाल्याने मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रास सहन करणाऱ्या गजानन राऊत यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की,
“आमच्या जमिनीच्या प्रकरणाचा तातडीने न्यायनिवाडा झाला नाही, तर १६ फेब्रुवारीपासून समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे रोखली जाईल. आम्हाला न्याय हवा, भीक नाही.”
समृद्धी महामार्ग शेतकऱ्यांच्या बलिदानावरच का?
राज्याच्या विकासासाठी उभारण्यात येणारा समृद्धी महामार्ग जर शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून, त्यांना रस्त्यावर उतरवून पुढे जात असेल, तर अशा विकासाचा उपयोग तरी काय? शेतकऱ्याच्या जमिनीवर रस्ता तयार होतो, पण त्याच्या आयुष्याचा रस्ता मात्र अडचणीत का येतो? हा प्रश्न आता केवळ एका शेतकऱ्याचा नसून, संपूर्ण शेतकरी वर्गाचा बनत चालला आहे.
या प्रकरणात प्रशासन वेळीच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्याला न्याय देणार का, की आंदोलनानंतरच जागे होणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे आणि शेतकरी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
