जल–जंगल–जमीन वाचवण्यासाठी जनतेसोबत भाकप;

जल–जंगल–जमीन वाचवण्यासाठी जनतेसोबत भाकप;

वेलमागड, जवेली खु. व इतर गावांबाबत कोणतीही जनसुनावणी नको!

          जिल्हा प्रतिनिधी : तेजेश गुज्जलवार

एटापल्ली : तालुक्यातील प्रस्तावित वेलमागड खाण सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रशासन व स्थानिक आदिवासी जनता यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत चालला आहे. जल–जंगल–जमीन तसेच आदिवासींच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या या खाणप्रकल्पाविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) ठामपणे जनतेच्या पाठीशी उभा असून, कोणत्याही परिस्थितीत बंद दाराआड किंवा मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत होणारी तथाकथित जनसुनावणी मान्य नसल्याची ठाम भूमिका पक्षाने जाहीर केली आहे.

भाकपचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका करताना सांगितले की, “प्रस्तावित खाणप्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय नुकसान होणार असून सुमारे ६४० हेक्टर वनजमीन बाधित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेचा, संस्कृतीचा व नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्कांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या वतीने यापूर्वी अनेक वेळा लेखी निवेदने देण्यात आली, मात्र प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “स्थानिक जनतेला अंधारात ठेवून सर्वेक्षण राबवणे व निर्णय लादणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांची थट्टा आहे. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय आणि जनतेच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवता येणार नाही.”

भाकपच्या ठाम मागण्या

भाकपच्या वतीने पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत—

वेलमागड, जवेली खु. व परिसरातील इतर गावांबाबत कोणतीही जनसुनावणी घेऊ नये.

ग्रामसभेच्या निर्णयाचा सन्मान राखावा व ‘ओमसाईराम स्टील्स’ कंपनीला कोणतीही परवानगी देऊ नये.

प्रशासनाने बळाचा वापर, दबावतंत्र किंवा मोजक्या प्रतिनिधींशी गुप्त चर्चा करण्याची पद्धत तात्काळ थांबवावी.

प्रशासकीय बैठकीवर ग्रामस्थांचा बहिष्कार

दरम्यान, सोमवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत सर्व ग्रामस्थांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. “आमच्या जमिनीचा, जंगलाचा आणि आमच्या पिढ्यांच्या भविष्याचा निर्णय होत असताना आम्हालाच बाहेर ठेवले जाते, हा सरळ अन्याय आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. या बहिष्कार आंदोलनाला भाकपने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा

प्रशासनाने जनतेच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने सर्वेक्षण किंवा खाणकाम पुढे नेण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा भाकपने दिला आहे. जल–जंगल–जमीन, ६४० हेक्टर वनजमीन तसेच आदिवासींचे हक्क व अस्तित्व वाचवण्यासाठी हा लढा शेवटपर्यंत लढला जाईल, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.