शेतकरी पेटला तरच रस्ता मिळतो! पळसखेड चक्कातील लढा अखेर यशस्वी;

शेतकरी पेटला तरच रस्ता मिळतो! पळसखेड चक्कातील लढा अखेर यशस्वी;

बालाजी सोसे संपादक

मात्र उर्वरित शेत रस्त्यांचे काय? हा सवाल आता शेतकरी उघडपणे विचारू लागले!

पळसखेड चक्का (ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा) –

स्वातंत्र्याला अनेक दशके उलटूनही आजही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेचा असलेला शेत रस्ता अनेक गावांमध्ये अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. शेती हा ग्रामीण श्रद्धेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा असताना रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पळसखेड चक्का येथे आजपर्यंत एकही पक्का शेत रस्ता नव्हता. शेतात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना गटारे, नदीपात्र, पाण्याचे ओहोळ आणि चिखलातून जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत होता. पावसाळ्यात तर शेतात जाणे अशक्य होत असे. योग्य रस्ता नसल्यामुळे अनेक वेळा शेतात कष्टाने पिकवलेला शेतीमाल गावात आणताच येत नसे; परिणामी तो थेट शेतातच सडून जात असे.

या गंभीर परिस्थितीविरोधात पळसखेड चक्का येथील शेतकऱ्यांनी सातत्याने आवाज उठवला. “आम्हाला आमच्या हक्काचा शेत रस्ता हवा,” ही एकच ठाम मागणी करत ग्रामपंचायत पळसखेड चक्का व विद्यमान सरपंच यांनी शेतकरी बांधवांसोबत राहून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.

ग्रामपंचायत पळसखेड चक्का व सरपंच यांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे पळसखेड चक्का ते उंमरद नरसिंह हा अत्यंत आवश्यक शेत व गाव रस्ता मंजूर होऊन कामास सुरुवात झाली आहे. हा रस्ता शेतकऱ्यांसाठी नुसता रस्ता नसून कष्ट, संघर्ष आणि एकजुटीचे प्रतीक ठरत आहे.

तसेच पातळगंगा नदीवर केटी (K.T. Weir) चे काम पूर्ण झाले असून त्यामुळे नदी ओलांडून शेतात जाणे तसेच शेतीमालाची वाहतूक करणे आता सुरक्षित व सुलभ झाले आहे. शेतकऱ्यांना होणारा जीवघेणा प्रवास आता थांबणार आहे.

या विकासकामांमुळे पळसखेड चक्का व उंमरद नरसिंह ही दोन्ही गावे अधिक जवळ आली असून शेतीविकासाला चालना मिळाली आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर परिसरातील इतर गावांतील अपूर्ण शेत रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

“पळसखेड चक्का येथील एकच शेत रस्ता मिळाला मगं बाकी राहिलेले शेत रस्तेचं काय?” असा थेट सवाल आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रवासात संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे तसेच सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या ग्रामपंचायत व सरपंच यांचे विशेष कौतुक केले जात असून शासन–प्रशासनाने उर्वरित गावांतील शेत रस्त्यांचाही प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी ठाम मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.