सामाजिक कार्यकर्त्या रजनीशा पोटे यांचा सरकारला जाहीर सवाल

पाणी विकासाचा मुद्दा की स्थानिक हक्कांवर गदा?

सामाजिक कार्यकर्त्या रजनीशा पोटे यांचा सरकारला जाहीर सवाल

     तेल्हारा (प्रतिनिधी): राजेश पाटील खारोडे

पाणी हा विकासाचा महत्त्वाचा घटक असला, तरी त्या विकासाच्या नावाखाली स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ नये, असा स्पष्ट व ठाम सवाल सामाजिक कार्यकर्त्या रजनीशा पोटे यांनी उपस्थित केला आहे. पाणीवाटप, पाणी वळवण तसेच पाणीशुद्धीकरण प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांची भूमिका अद्याप अस्पष्ट असल्याने तेल्हारा तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

२५ डिसेंबर २०२५ रोजी हिवरखेड येथे झालेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचार सभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “तुमच्या हक्काचे पाणी दुसऱ्या कोणालाही घेऊ देणार नाही,” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचा आरोप आता स्थानिक पातळीवर होत आहे.

तेल्हारा तालुक्यातील वान धरण तसेच बाळापूर पाणी योजनेअंतर्गत वारी भैरवगड येथे सुरू असलेल्या पाणीशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजपर्यंत प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केलेली नाही किंवा स्थानिक नागरिकांशी खुली चर्चा करून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, याकडे रजनीशा पोटे यांनी लक्ष वेधले आहे. या प्रकल्पांमुळे नेमका कोणता परिसर लाभार्थी ठरणार आहे आणि त्याचा स्थानिक शेती व पिण्याच्या पाण्यावर काय परिणाम होणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, बाळापूर पाणी वळवण योजनेअंतर्गत सुमारे २०२ कोटी रुपयांचा भव्य प्रकल्प राबवला जात असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक शेतकरी, पाणीवापर संघटना व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. “या प्रकल्पांमुळे शेतीसाठी आवश्यक पाणी कमी पडण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये असून, कोणतीही पारदर्शक चर्चा किंवा सार्वजनिक सुनावणी न करता हे निर्णय लादले जात आहेत,” असे मत पोटे यांनी व्यक्त केले.

१२ ऑक्टोबर २०२९ रोजी अकोट येथे झालेल्या विधानसभा निवडणूक सभेतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “शब्द देतो, वान धरणाचे एक थेंब पाणीही कोणालाही घेऊ देणार नाही,” असे ठाम वक्तव्य केले होते. मात्र, आजच्या घडीला सुरू असलेल्या पाणी वळवण व पाणीशुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे या आश्वासनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा आरोप होत आहे.

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर पाणी विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि पिढ्यानपिढ्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या भागांचे हक्क डावलले जात नाहीत ना, याबाबत राज्य सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. सर्व प्रकल्पांबाबत खुली, पारदर्शक व लोकसहभागातून चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या रजनीशा पोटे यांनी केली आहे.