तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यावर अन्याय

तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यावर अन्याय

अतिवृष्टीचा मोबदला न मिळाल्याने अखेर प्रजासत्ताक दिनी आत्मदहनाचा इशारा

      वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी : विश्वास कुटे

वाशिम जिल्ह्यात मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बांधवांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शासनाने स्पष्ट आदेश देऊन पंचनामे करून तात्काळ आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र मंगरूळपीर तालुक्यातील वनोजा येथील शेतकरी संग्राम पुंजाजी रवणे यांना सर्व कागदपत्रे, पंचनामे, छायाचित्रे उपलब्ध असतानाही आजपर्यंत अतिवृष्टीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

शेतकरी संग्राम रवणे यांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या चुकीमुळे मला लाभ नाकारला जात असल्याचा थेट आरोप केला होता. या निवेदनाची प्रत संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आलेली असून ती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. तरीही तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवून, पुरावे सादर करूनही अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शेतकरी रवणे यांनी केला आहे. न्याय मिळत नसल्याने शेवटी त्यांनी दि. २६ जानेवारी — प्रजासत्ताक दिनी आत्मदहन करण्याचा टोकाचा इशारा दिला आहे.

२६ जानेवारी हा दिवस भारतात “जय जवान जय किसान” या पवित्र घोषणेसाठी ओळखला जातो. संपूर्ण देशात झेंडावंदन होत असते, लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला जातो. मात्र याच कृषिप्रधान देशात, शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी आत्मदहनाचा इशारा द्यावा लागत असेल, तर ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आणि चिंताजनक आहे.

प्रश्न असा आहे की, प्रशासन भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार की खरंच शेतकऱ्याला न्याय देणार? येणाऱ्या काळात हे स्पष्ट होईल. मात्र जर प्रजासत्ताक दिनी एखादी अनुचित घटना घडली, तर तो दिवस शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी काळा दिवस ठरेल.

या प्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व राज्य शासनाने तातडीने लक्ष देऊन शेतकरी संग्राम रवणे यांना त्वरित न्याय द्यावा, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेस संपूर्ण प्रशासन जबाबदार राहील, अशी तीव्र भावना नागरिक व शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.