१४ दिवसांच्या संघर्षाला यश; जारावंडीतील वादग्रस्त पदभरती अखेर रद्द

१४ दिवसांच्या संघर्षाला यश; जारावंडीतील वादग्रस्त पदभरती अखेर रद्द

जिल्हा: प्रतिनिधी तेजेश गुज्जलवार  एटापल्ली 

जारावंडी येथे अंगणवाडी शिक्षिका पदभरतीतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाची अखेर आज दखल घेण्यात येऊन उपोषण यशस्वी ठरले आहे. तब्बल १४ दिवसांच्या संघर्षानंतर आज उपोषणाचा निकाल लागला असून सदर पदभरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे उपोषणकर्त्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सदर प्रकरणात सहायक गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण पेंदाम यांनी मध्यस्थी करत भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी केली. चौकशीत अनेक त्रुटी, अपारदर्शकता व नियमभंग आढळून आल्याने अखेर प्रशासनाने ठोस निर्णय घेत ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे न्यायासाठी लढा देणाऱ्या महिलांच्या संयमाला यश मिळाले आहे.

या महत्त्वाच्या बैठकीला गटशिक्षणाधिकारी ऋषिकेश बुरडकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी राऊत, मुख्याध्यापक मारटकर (जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जारावंडी) तसेच ग्राम सचिव मनोज गेडाम हे उपस्थित होते. सर्व उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

उपोषणकर्त्या रेशमा मनोहर सिडाम, सविता नीलकंठ मोहूर्ले आणि प्रतिमा शंकर जराते यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत, १४ दिवस भर उन्हात, हालअपेष्टा सहन करूनही आम्ही न्यायासाठी ठाम राहिलो. अखेर सत्याचा विजय झाला,अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असेही सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे पदभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या भरती प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

*साध्या भरतीसाठी १४ दिवसांचा संघर्ष; तालुक्यातील कारभारावर गंभीर प्रश्न*

एक साधी पदभरती रद्द करून न्याय मिळवण्यासाठी जर महिलांना तब्बल १४ दिवस उपोषण करावे लागत असेल, तर तालुक्यातील विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णय किती पारदर्शकपणे होत आहेत, हा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहतो. या प्रकरणात अखेर भरती प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध झाले; मात्र हे सत्य तेव्हाच समोर आले, जेव्हा महिलांनी हालअपेष्टा सहन करत आंदोलन केले. जर हे उपोषण झाले नसते, तर अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय मिळालाच नसता, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे आता केवळ भरती रद्द करून विषय संपवला जाणार का, की या नियमबाह्य प्रक्रियेस जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे