खत पुरवठ्यातील लिंकिंग तात्काळ बंद करा

खत पुरवठ्यातील लिंकिंग तात्काळ बंद करा

— शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीविरोधात कृषी व्यावसायिक संघटनेचा ठाम आवाज

           वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी : विश्वास कुटे

वाशिम, दि. २६ जानेवारी —

शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी, वाढत्या उत्पादन खर्चाशी आणि बाजारातील अनिश्चिततेशी झुंज देत असताना खत पुरवठ्यातील लिंकिंग पद्धतीमुळे त्याच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडत आहे. ही थेट शेतकऱ्याची पिळवणूक असून ती तात्काळ थांबवावी, या ठाम मागणीसाठी आज प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री तथा वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. दत्तामामा भरणे यांना वाशिम येथे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

सध्या डीएपी, युरिया, एनपीके यांसारख्या अत्यावश्यक खतांचा पुरवठा करताना खत कंपन्यांकडून नको असलेल्या इतर खतांची जबरदस्तीने लिंकिंग केली जात आहे. परिणामी विक्रेत्यांना गरज नसलेले खत घ्यावे लागत असून त्याचा आर्थिक भार अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांच्या माथी पडत आहे. गरजेच्या वेळी आवश्यक खत उपलब्ध न झाल्याने पेरणी व पीक व्यवस्थापनाची कामे खोळंबत असून, याचा थेट परिणाम उत्पादन घट आणि आर्थिक नुकसानाच्या रूपाने शेतकऱ्यांवर होत आहे.

शासनाने स्पष्ट आदेश दिले असताना देखील कंपन्या नियम धाब्यावर बसवून मनमानी अटी लादत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या खतासाठी त्यांनाच रांगेत उभे राहावे लागत असून, वेळ, पैसा आणि श्रम यांची नासाडी होत आहे. खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजाराला खतपाणी घातले जात असल्याचा संशयही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

निवेदनात शासनाकडे मागणी करण्यात आली की, शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारी लिंकिंग पद्धत तात्काळ बंद करण्यात यावी, संबंधित खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खत विनाअट, विनालिंकिंग आणि योग्य दरात उपलब्ध करून द्यावे. याशिवाय खत साठा, वितरण व विक्री यावर कृषी विभागाने काटेकोर नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

या प्रसंगी वाशिम जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सुनील पाटील, ओमभाऊ वलोकार यांच्यासह जिल्ह्यातील अधिकृत खत विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थित सर्वांनी एकमुखाने सांगितले की, ही लढाई कोणत्याही कंपनी किंवा व्यक्तीविरोधात नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी आहे. शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.